- जम्मू–कश्मीर में शादी करने वाली बाहरी राज्यों की महिलाओं को भी मिलेगा डोमिसाइल, नियमों में जल्द होगा बदलाव
Key points:
- जम्मू-कश्मीर डोमिसाइल नियमों में जल्द बदलाव होगा। इसके लिए केंद्र शासित सरकार जल्द ही संशोधन आदेश जारी करेगी। इसके तहत बाहरी राज्यों की जम्मू कश्मीर में शादी करने वाली महिलाओं को भी डोमिसाइल मिल सकेगा। साथ ही माता-पिता में किसी एक के भी पीआरसी धारक होने पर बच्चों को डोमिसाइल प्रमाणपत्र मिलेगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।
- बताते हैं कि डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारियों की ओर से ऐसे आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने के बाद यह पहल शुरू हुई। मई में जारी आदेश में ऐसी महिलाओं के लिए भी कोई प्रावधान नहीं था जो रहने वाली तो दूसरे राज्यों की हैं, लेकिन उन्होंने यहां के पीआरसी धारक से शादी की है। आवेदन इस वजह से भी अस्वीकृत किए जा रहे हैं कि संबंधित दस्तावेज में पिता का पीआरसी नहीं लगा है। माता के पीआरसी को वैध दस्तावेज नहीं माना जा रहा है।
- प्रदेश में अब तक 18.52 लाख डोमिसाइल प्रमाणपत्र बन चुके हैं। इसके लिए 21.99 लाख आवेदन प्राप्त किए गए हैं। सरकार ने 18 मई को डोमिसाइल प्रमाणपत्र संबंधी नियम जारी किए थे। इसमें गैर प्रांत के लोगों के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को भी हकदार बनाया गया था। नए कानून के अनुसार 15 साल तक प्रदेश में रहने वाले बाहरी लोगों को भी डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी हो सकता है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले केवल स्टेट सब्जेक्ट धारकों को ही जमीन खरीदने तथा सरकारी नौकरी पाने का हक था।
(Amar Ujala, 29 September 2020) News Link
- POJK
- गिलगित–बाल्टिस्तान चुनाव का भारत ने किया विरोध, कहा– पाक खाली करे कब्जे वाला क्षेत्र
Key points:
- भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित गिलगित-बाल्टिस्तान में होने वाले चुनावों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। पाकिस्तान ने यहां विधानसभा चुनाव का एलान किया है, जो 15 नवंबर को होने जा रहा है। भारत का कहना है कि रणनीतिक रूप से गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है, जिसपर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।
- विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, हमने 15 नवंबर, 2020 को होने वाले तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा के बारे में रिपोर्ट देखी है। हम पाकिस्तान के इस कदम का कड़ा विरोध जताते हैं।
- बयान में कहा गया कि भारत इस बात को फिर से दोहराता है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ-साथ गिलगित-बाल्टिस्तान का क्षेत्र 1947 से ही भारत का अभिन्न अंग हैं। पाकिस्तान सरकार के पास अवैध रूप से और जबरन उसके कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है।
- बयान में कहा गया, भारत सरकार ने तथाकथित ‘गिलगित-बाल्टिस्तान (चुनाव और कार्यवाहक सरकार) संशोधन आदेश 2020’ जैसे हालिया कार्यों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नई दिल्ली इस्लामाबाद द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे के तहत क्षेत्रों की स्थिति में परिवर्तन लाने के प्रयास का विरोध करता है।
- इसमें कहा गया, इस तरह की कार्रवाई न तो पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जे को छिपा सकती है और न ही पिछले सात दशकों से पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के स्वतंत्रता के उल्लंघन और शोषण को।
- बयान में कहा गया, ये दिखावटी चुनाव पाकिस्तान द्वारा इसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में अपनी सेना को तैनात करने के लिए है। हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे के तहत सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं।
(Amar Ujala, 29 September, 2020) News Link
- Construction of dams in PoK, Gilgit-Baltistan by Pak-China are illegal: Activist to UN
Key points:
- A political activist from Pakistan occupied Kashmir lambasted on Pakistan and China for constructing mega dams in the occupied territories during the 45th Session of UN Human Rights Council in Geneva on September 28. Nasir Aziz Khan, Central spokesperson of United Kashmir People’s National Party said in his intervention, “Plundering of natural resources in disputed areas of so-called Azad Kashmir (Pakistan occupied Kashmir) and Gilgit-Baltistan deprived people from their own natural wealth. Kashmiris are owner of rivers and water but Islamabad is constructing mega dams without consultation of local population. Pakistan and China signed agreements to construct Azad Pattan and Kohala Hydropower Projects which will be built on Jhelum River in so called Azad Kashmir,” said Khan.
(Times of India, 29 September 2020) News Link
- Illegal arrest, torture of activist who removed Pakistani flag in PoK raised at UNHRC
Key points:
- Exiled political leaders from Pakistan occupied Kashmir (PoK) have raised the issue of abduction, torture and harassment of activists and journalists by Pakistani agencies at the illegally occupied region during the ongoing 45th Session of UN Human Rights Council in Genava. Sardar Shaukat Ali Kashmiri, the chairman of United Kashmir People’s National Party during his intervention raised the issue of British Kashmiri Journalist Tanveer Ahmed, who was arrested and tortured by Pakistani agencies for protesting against hoisting Pakistani flag in PoK.
- At the behest of Pakistan, the local administration brutally beaten, arrested and jailed him.
- In Gilgit Baltistan peaceful political activists Baba Jan Iftikhar Hussain and their colleagues were trailed under Anti Terrorist Act and were awarded 40 to 90 years imprisonment. We urge upon HRC to put pressure on Islamabad for immediate and unconditional release of all activists’, said Shaukat Ali Kashmiri.
(DNA India, 29 September 2020) News Link
- AICTE नई शिक्षा नीति के मुताबिक सिलेबस का स्ट्रक्चर बदलेगा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस में मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन भी होगा
Key points:
- ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) देश भर में संचालित हो रहे टूरिज्म और हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेस के सिलेबस में बदलाव करने जा रहा है। ये बदलाव पिछले महीने जारी हुई नई शिक्षा नीति के मुताबिक किए जाएंगे।
- टूरिज्म हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेंट कोर्स से जुड़े बड़े बदलावों के लिए AICTE में एक अलग बोर्ड है। इसका नाम है ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेंट ( AIBTHM)। यही बोर्ड सिलेबस के स्ट्रक्चर को बदलेगा।
- टूरिज्म और हॉस्पिटेलिटी सेक्टर के सभी यूजी-पीजी कोर्स को अब मल्टी – डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। साथ ही हर कोर्स में मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन भी जोड़े जाएंगे। इन बदलावों को लागू करने के लिए बोर्ड ने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी भी गठित कर ली है।
(Dainik Bhaskar, 29 September 2020) News Link
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