Rising Bharat International News Feed: October 1st 2020

  • Relation with US
  1. COVID-19: US commits $1.9 million to India to support informal sector workers, micro enterprises

Key points:

  1. The US has committed USD 1.9 million to support vulnerable populations like informal sector workers whose livelihoods have been disrupted due to COVID-19.
  2. The financial assistance from US Agency for International Development (USAID), extended generously by the American people to partners in India, will support efforts to rebuild local economies and improve the livelihoods of Indians who have been hit hardest by this pandemic, US Ambassador to India Kenneth I Juster said.
  3. Revive will launch a USD 6.85 million blended finance facility in its first phase to provide accessible and affordable capital in the form of returnable grants or loans to self-employed workers and at-risk nano and micro enterprises to either sustain their work or find alternative business opportunities, it said.

(Financial Express, 1 October, 2020) News Link

  • Defence cooperation between India, US: US maritime aircraft lands in Andaman

Key points:

  1. Increased Defence cooperation between India and US is on. US maritime aircraft landed in Andaman when there was an ongoing standoff between India and China in the LAC. Relevantly, India and China Wednesday held the 5th round of diplomatic talks on the LAC standoff, and again agreed on the need to implement a “consensus” to disengage and also set the stage for the next commander level talks. The 19th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs (WMCC) was seen as useful but still didn’t seem to move the two sides closer to a breakthrough. (Times of India, 1 October, 2020) News Link
  • US Recognises Arunachal as Indian Territory, Opposes China’s Attempts to Advance Territorial Claims

Key points:

  1. “For nearly six decades US has recognised Arunachal Pradesh as Indian territory. We strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions, by military or civilian incursions across the established line of actual control,” news agency ANI quoted a senior official of US State Department.
  2. Encouraging the two countries to resolve the border issue through bilateral talks, the United States said, “And the disputed boundaries, all we can say is that we encourage India and China to use their existing bilateral channels to discuss those and not resort to military force.”

(News 18, 1 October, 2020) News Link

  • US, EU, Canada question India’s agriculture support practices at WTO

Key points:

  1. The developed country members complain that India’s trade practices are not transparent enough and seek more data on the trade of agricultural goods.
  2. The volley of questions has come at a time when India has amended its laws to further liberalise its agricultural trade and allow farmers and agri-businesses the freedom to produce, procure, store and sell agri-produce anywhere in the country and outside without government regulation.
  3. The CoA meeting, held on September 22-23 saw USA seeking response from India over the disclosure made by Food Corporation of India (FCI) that India had exported rice to Egypt commercially in 2016-17 and for humanitarian purposes in 2017-18. The USA saw this as an apparent contradiction to India’s stand that the government does not undertake exports on a commercial basis from public stockholdings. The USA wanted India to explain how the country enforces the ‘prohibition’ of exports on a commercial basis from public stockholdings. India was also asked to provide details of the pricing methodology that is being followed while food grains from public stockholding is offloaded in the open market for domestic sales.
  4. Quoting India’s position that ‘open market sales of food grains from public stockholding are made provided the buyer gives an undertaking of not exporting from such purchases’, the US wanted the country to explain how the buyer gives the undertaking and how it is enforced.
  5. The meeting also saw European Union (EU) seeking details of India’s agricultural loan waivers.  Noting that India has allocated $18 billion for distribution and buffer stock of food grains,  EU wanted to know how much of this amount is used for distribution and how much on operating the buffer stocks.  EU also sought a breakup of India’s $24.18 billion input subsidies to understand how much of this amount is going towards irrigation, fertilisers, electricity and fuel, mainly, diesel.
  6. Meanwhile, Canada sought details of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi

PM Modi releases Rs 17,000 crore to 8.5 crore farmers under PM-KISAN schem (PM-KISAN) programme. “Could India clarify who is eligible for this programme and what are the criteria that determined eligibility for a payment? Could India indicate if payment levels are determined by income of producers and if so, what is the defined and fixed base period used to define eligibility?” the country asked. Canada also expressed doubt over the eligibility of India’s Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) to be qualified for a “Green Box” or permitted subsidy treatment under WTO.

(Business World, 1 October, 2020) News Link

  • US Hails India Partnership As Crucial For Global Recovery From Covid-19

Key points:

  1. The US on Wednesday hailed its partnership with India on protective equipment and medical supplies during the “desperate” early days of the Covid-19 pandemic as the “clearest example” of positive global collaboration rising from one of its “most important partnerships in the world”.
  2. “India has been an important partner for the United States since the early days of the pandemic when countries were desperate for factual information about the virus and searching for personal protective equipment and other medical supplies,” a senior US State Department Official said during a background briefing on the ‘US-India Comprehensive Global Strategic Partnership’.
  3. “Looking forward to the next six months and beyond. We know that our continued close cooperation with India will be an important part of the global recovery from the pandemic,” the US official said.
  4. “American company, Gilead has granted voluntary non-exclusive licensing agreements to Indian pharmaceutical companies to produce a generic form of remdesivir,” according to the State Department official.

(Ommcom News, 1 October, 2020) News Link

  • U.S. Firm Looks To Gain Ground In India’s Energy Storage Market

Key points:

  1. Gregory S. Poulos, CEO of ArcVera Renewables, told the Indian media a combination of factors had made the company take this decision to expand. He said, on the one hand, India is a large and rapidly growing renewables market. With the entry of energy tenders and hybrid project requirements, the country presents an even more complex and competitive market.
  2. U.S.-based ArcVera Renewables, which specializes in consulting and technical services, has announced its entry into India’s solar, wind and hybrid energy storage market.
  3. The Colorado-based ArcVera Renewables has over 40 years of global experience. The firm is now providing expert technical, financial and independent engineering services for stand-alone energy storage or hybrid projects.

(Oil Price, 1 October, 2020) News Link

  • भारतीय जमीन हड़पने को खूनी संघर्ष कर रहा चीन, ड्रैगन के विस्तारवादी रवैये की अमेरिका ने की निंदा

Key points:

  1. US की एक संसदीय रिपोर्ट में चीन के विस्तारवादी रवैये को उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि बीजिंग दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। वह भारतीय जमीन हड़पने के लिए खूनी संघर्ष कर रहा है। रिपोर्ट में इन हरकतों की निंदा किए जाने के साथ ही ड्रैगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश भी की गई है।
  2. भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में बीते करीब पांच महीने से तनातनी चल रही है। चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तेजी से सैन्य और आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है। उसकी इन हरकतों से क्षेत्रीय देशों की चिंता बढ़ गई है। वह लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर अपना दावा करता है। उसने क्षेत्र में कई द्वीपों पर सैन्य अड्डे भी बना दिए हैं।

(Dainik Jagran, 1 October, 2020) News Link

  • भारतअमेरिका में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने को सीनेट में प्रस्ताव, फोरम

Key points:

  1. भारत-अमेरिका में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने को सीनेट में प्रस्ताव, फोरम स्थापित किए जाने की हुई बात
  2. डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद रॉबर्ट मेनेंडेज ने भारत के साथ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु सहयोग प्राथमिकता बिल पेश किया है। दोनों देशों में सहयोग के लिए यूएस-इंडिया क्लीन एनर्जी एंड पावर ट्रांसमिशन पार्टनरशिप (CEPTP) नाम से मुख्य फोरम बनाने की मांग की गई है।
  3. डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद रॉबर्ट मेनेंडेज ने भारत के साथ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु सहयोग प्राथमिकता बिल पेश किया है। दोनों देशों में सहयोग के लिए यूएस-इंडिया क्लीन एनर्जी एंड पावर ट्रांसमिशन पार्टनरशिप (CEPTP) नाम से मुख्य फोरम बनाने की मांग की गई है। सीईपीटीपी के तहत स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी की दिशा में संयुक्त अनुसंधान और विकास जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है।
  4. एक बयान में कहा गया है कि यह बिल जलवायु मसले पर भी भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। मेनेंडेज ने कहा, ‘जलवायु परिवर्तन के साझे खतरे और बिजली के लिए भारत में बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को मजबूत किए जाने की जरूरत है। इसी मकसद के साथ मैं यह बिल पेश कर रहा हूं।’

(Dainik Jagran, 1 October, 2020) News Link

  1. Onus on Pakistan for normal neighbourly ties, says India

Key points:

  1. India said it expects Pakistan to ensure the safety and security of the Indian high commission in Islamabad and its personnel following a “staged protest” outside the mission over the recent death of 11 Pakistani Hindus in Rajasthan.
  2. External affairs ministry spokesperson Anurag Srivastava made the remarks during a weekly news briefing while answering a question on India’s overall relations with its neighbouring countries. He said India’s position on ties with Pakistan is well-known.
  3. “The government has conveyed that it desires normal neighbourly relations with Pakistan in an atmosphere free of terror, hostility and violence. The onus is on Pakistan for creating such an environment,” he said.
  4. Srivastava also said India expects Pakistan to ensure the safety and security of the Indian high commission in Islamabad and its personnel following a “staged protest” outside the mission over the recent death of 11 Pakistani Hindus in Rajasthan.
  5. He said the Pakistani Hindus, who were in India since September 2015, died after consuming a “toxic substance” and their deaths were reported to the external affairs ministry on August 8. In response to a communication from the Pakistani high commission in New Delhi seeking information on the incident, India had shared an interim response on August 14.“I would say it is the responsibility of the Pakistani authorities to ensure the safety and security of the Indian high commission in Islamabad and its personnel,” he added. (Hindustan Times, 1 October, 2020) News Link
  • Indian Army says Pakistan is trying to create a divide within the organisation via malicious campaign

Key points:

  1. Indian Army said that Pakistan has failed to create religion-based dissatisfaction within the countryShortly before Lt Gen Singh underlined the progress made since the creation of the post of CDS
  2. “Having failed consistently to incite religion-based disaffection within the country, Pakistan, in a desperate attempt, is now trying to create a divide within the Indian Army. Indian Army categorically rejects such malicious attempts to defame the institution,” the Indian Army said in a statement.

(Times Now News, 1 October, 2020) News Link

  • Actor Dilip Kumar seeks photos of ancestral home in Peshawar, gets lots of love from Pakistan

Key points:

  1. A provincial government in Pakistan decided to convert the ancestral homes of two legendary Indian actors Dilip Kumar and Raj Kapoor into museums under the Peshawar Revival Plan, a move that has earned a lot of praise. And when Kumar requested fans from across the border to share pictures of his ancestral home, they didn’t disappoint.
  2. Khyber-Pakhtunkhwa (K-P) Directorate of Archeology and Museums, in a letter issued on September 23, had said that it plans to declare the Kapoor Haveli as protected antiquity. It has further requested the Peshawar district administration to initiate the process for acquiring land for the ancestral homes of Dilip Kumar and Raj Kapoor.

(Indian Express, 1 October, 2020) News Link

  • जम्मूकश्मीर में LoC पर पाक की ओर से भारी गोलाबारी, सेना के तीन जवान शहीद

Key points:

  1. Jammu and Kashmir में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी होने के बाद यहां पर तनाव के हालात बने हुए हैं। एलओसी से सटे हुए इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद 3 भारतीय जवान शहीद हुए हैं।
  2. जम्मू-कश्मीर में भारी गोलाबारी के बाद एलओसी से सटे इलाकों में तनाव
  3. एलओसी से सटे नौगाम और केजी सेक्टर में पाकिस्तान ने बरसाए गोले
  4. नियंत्रण रेखा पर हुई गोलाबारी में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद, हाई अलर्ट

(Navbharat Times, 1 October, 2020) News Link

  • विदेश मंत्रालय की प्रेसवार्ता, ढांचा विध्वंस फैसले पर पाक की टिप्पणी का दिया जवाब

Key points:

  1. ढांचा विध्वंस मामले में फैसले पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है जहां सरकार और जनता अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। यह ऐसी व्यवस्था के लिए कठिन हो सकता है जहां जनता और अदालत की आवाज को सरकार चुप करा देती है। 

(Amar Ujala, 1 October, 2020) News Link

  • जाधव के लिए वकील की नियुक्ति पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 6 अक्तूबर को

Key points:

  1. पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाक की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए वकील की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। गुरुवार को पाकिस्तानी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत इस मामले पर छह अक्तूबर को सुनवाई करेगी। 
  2. हाईकोर्ट ने बीती तीन सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि वह भारत को जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दे। वहीं, पाक ने कहा था कि उसने इसे लेकर न्यायिक आदेशों से भारत को अवगत कराया है लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया।

(Amar Ujala, 1 October, 2020) News Link

  • Relation with Hongkong
  • चीन के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर हांगकांग में प्रदर्शनकारी ने लहराया भारत का ध्वज

Key points:

  1. चीन आज अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस मौके पर हांगकांग में एक प्रदर्शनकारी ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव को लेकर भारतीय सेना का समर्थन करते हुए भारतीय ध्वज लहराया। बता दें कि चीनी जन गणराज्य के गठन की 71वीं वर्षगांठ के लिए आठ दिनों की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई है।
  2. हांगकांग में प्रदर्शनकारी ने भारतीय ध्वज तिरंगा कॉजवे बे में लहराया। यहां प्रदर्शन की कम आशंकाओं के बावजूद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। बता दें कि जून में हांगकांग की विधायिका द्वारा एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत चीनी राष्ट्रगान का अपमान करना गैरकानूनी हो गया था। इसका अभी भी विरोध हो रहा है। 

(Amar Ujala,1 October, 2020) News Link

  1. China-India relations have great regional and global significance, go far beyond bilateral ties: Sun Weidong

Key points:

  1. ‘The growth of China and India is a global trend and an important opportunity for both countries’
  2. ‘China-India relations go far beyond the bilateral scope and have great regional and global significance’
  3. 6th round of India-China military commanders talks also failed to yeild results
  4. “The growth of China and India is a global trend and an important opportunity for both countries and the two sides should firmly grasp the general direction of the relationship, regard each other as positive factors in the changing balance of power in the world, and maturely manage their differences,” Global Times quoted Weidong as saying.
  5. He further said that a sound China-India relationship is an important and positive factor in maintaining world stability, and as two great civilizations, China and India can also make great contributions to building a community with a shared future for humankind.

(Times Now News, 1 October 2020) News Link

  • दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बना रहा चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मेंमहाजलसंकट का खतरा

Key points:

  1. लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा चीन अब अपने शिंजियांग प्रांत को अमेरिका के कैलिफोर्निया की तर्ज पर विकसित करने में लग गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रैगन की इस चाल से भारत, पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश में करोड़ों लोगों के जीवन पर संकट आ जाएगा। दरअसल, चीन भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली दो विशाल नदियों ब्रह्मपुत्र और सिंधु की धारा को बदलने में लग गया है जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के इस कदम का मकसद पानी को हथियार के रूप में इस्‍तेमाल करना है। उन्‍होंने सलाह दी है कि ड्रैगन की इस चाल को नाकाम करने के लिए भारत को ‘अंतरराष्‍ट्रीय बहुपक्षीय फ्रेमवर्क’ बनाना चाहिए।
  2. दरअसल, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही विशाल नदियां तिब्‍बत से शुरू होती हैं। सिंधु नदी पश्चिमोत्‍तर भारत से होकर पाकिस्‍तान के रास्‍ते अरब सागर में गिरती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्‍तर भारत के रास्‍ते बांग्‍लादेश में जाती है। ये दोनों ही नदियां दुनिया की सबसे विशाल नदियों में शामिल हैं। चीन कई साल से ब्रह्मपुत्र नदी की दिशा को बदलने में लगा हुआ है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो कहता है जो भूटान, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों ही नदियां चीन के शिंजियांग इलाके से निकलती हैं। सिंधु नदी लद्दाख के रास्‍ते पाकिस्‍तान में जाती है।
  3. अमेरिकी अखबार इपोच टाइम्‍स से बातचीत में लंदन के साउथ एशिया इंस्‍टीट्यूट के डॉक्‍टर बुरजिन वाघमार ने कहा, ‘वर्तमान प्रॉजेक्‍ट में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर तिब्‍बत के पठार से ले जाते हुए तकलमकान तक ले जाना है। तकलमकान दक्षिण-पश्चिम शिंजियांग का रेगिस्‍तानी इलाका है।’ ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्‍बत से निकालकर शिंजियांग ले जाने का सबसे पहले सुझाव किंग राजवंश ने 19वीं सदी में दिया था लेकिन इस पर आने वाला खर्च, इंजिनियरिंग से जुड़ी चुनौती और नदियों का अंतरराष्‍ट्रीय स्‍वरूप देखते हुए इसे लागू नहीं किया गया
  4. चीन ने पहले ही बह्मपुत्र की सहायक नदी शिआबूकू की धारा को पहले ही रोक दिया है। हाल ही में गलवान घाटी में सघर्ष के बाद चीन ने गलवान नदी के पानी को भी भारत में बहने से रोक दिया था। गलवान नदी सिंधु की एक सहायक नदी है और यह अक्‍साई चिन से निकलती है जिस पर चीन ने कब्‍जा कर रखा है। तिब्‍बती मामलों के जानकार क्‍लाउडे अर्पी के मुताबिक चीन सिंधु नदी की धारा को पश्चिमी तिब्‍बत में लद्दाख में घुसने से पहले ही उसे बदलकर शिंजियांग के तारिम घाटी की ओर मोड़ना चाहता है।
  5. चीन के सरकारी मीडिया ग्‍लोबल टाइम्‍स ने जुलाई वर्ष 2017 में इसकी पुष्टि की थी कि चीन के 20 व‍िशेषज्ञ जुलाई 2017 में शिंजियांग की राजधानी उरुमेकी में मिले थे और नदियों के बहाव को तिब्‍बत से मोड़कर शिंजियांग की ओर करने पर चर्चा की थी। चीनी इंजिनियरों का कहना है कि वे शिंजियांग को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्‍य की तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए 1000 किमी लंबी सुरंग के जरिए शिंजियांग में विशाल झरना बनाना चाहते हैं। दरअसल, चीन अब अपने पूर्वी क्षेत्र के विकास के बाद पश्चिमी इलाके में विकास को बढ़ावा देना चाहता है जो अभी काफी पिछड़ा हुआ है। शिंजियांग में पानी की भारी कमी है। इस कमी को तिब्‍बत से पानी लाकर पूरा किया जाएगा।
  6. तिब्‍बत से शिंजियांग तक पानी ले जाने वाली यह सुरंग बेहद खास होगी। इसको बनाने में प्रति किमी 14 करोड़ 73 लाख डॉलर का खर्च आएगा। इसके सुरंग के जरिए हर साल 10 से 15 अरब टन पानी भेजा जा सकेगा। चीन का दावा है कि इस परियोजना से चीन के इस इलाके में जलसंकट खत्‍म हो जाएगा। पहले चरण में चीन 29 जलाशयों का निर्माण करेगा जिसकी कुल क्षमता 21.8 अरब क्‍यूबिक मीटर पानी को धारण करने की है। उधर, विशेषज्ञों का कहना है कि इस सुरंग से जैव विविधता बर्बाद हो जाएगी और भूकंप के आने का भी खतरा रहेगा। इतिहास में पहले भी इस तरह के प्रयास हुए हैं लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही विनाशकारी रहा है।
  7. ड्रैगन के इस प्‍लान से भारत, पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश के करोड़ों लोगों के जीवन पर महासंकट आ सकता है। भारत का पूर्वोत्‍तर का इलाका और बांग्‍लादेश बह्मपुत्र के बिना तो जीवन की कल्‍पना भी नहीं कर सकते हैं। यही हाल लद्दाख और पाकिस्‍तान का सिंधु के जल को लेकर है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अब पानी को ‘हथियार’ के रूप में इस्‍तेमाल करना चाहता है। चीन की योजना ब्रह्मपुत्र नदी को भारतीय सीमा से ठीक पहले सांगरी काउंटी में मोड़ने की है। इसी इलाके में भारत और चीन डोकलाम को लेकर वर्ष 2017 में भिड़ चुके हैं। इस घटना के बाद चीन व्‍यापक पैमाने पर आधारभूत ढांचे बनाने में जुटा हुआ है।
  8. विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस विशाल सुरंग के जरिए नदियों को नियंत्रित करके भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के लिए चोक प्‍वाइंट बनाना चाहता है। यही नहीं इन परियोजनाओं की रक्षा के लिए चीन बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती करनी पड़ेगी और इससे भारत की समस्‍या बढ़ जाएगी। चीन ज‍ितना ज्‍यादा तिब्‍बत में विकास करेगा, उसे उतना ज्‍यादा ही सैनिकों की तैनाती करनी पड़ेगी। इससे भारतीय सीमा पर उसकी सैन्‍य तैनाती तनाव को और भड़काने का काम करेगी। चीन अभी भारत के सड़क और पुल बनाने पर भड़का हुआ है। सिंधु नदी पाक अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्‍तान के रास्‍ते पाकिस्‍तान के गेहूं पैदा करने वाले राज्‍य पंजाब से होते हुए जाती है। चीन के कदम से वहां पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। विशेषज्ञ इस चीनी संकट से निपटने के लिए भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्‍ट्रेलिया का साथ लेने की सलाह दे रहे हैं।

(Navbahrat Times, 1 October, 2020) News Link

  • Relation with North American countries
    • Reliance Industries buys Canadian heavy crude to offset Venezuelan decline: Report

Key points:

  1. Indian oil refiner Reliance Industries has agreed to purchase 2 million barrels of Canadian heavy crude per month, three industry sources said, as a substitute for dwindling Venezuelan supply. The deal, large for Canada, shows how global buyers are scrambling for new sources of heavy oil. Venezuela’s production has collapsed over the last several years, and US sanctions have squeezed its ability to sell oil to international buyers, including Reliance.
  2. Reliance’s purchases from Canada will last for six months, two sources said, while a third said it was confirmed for at least the fourth quarter.
  3. With “Venezuela’s collapse in production, (demand) needs to be met by someone,” said a Canadian industry source, who was not authorized to speak publicly.

(Times of India, 1 October, 2020) News Link

  • US, EU, Canada question India’s agriculture support practices at WTO

Key points:

  1. The developed country members complain that India’s trade practices are not transparent enough and seek more data on the trade of agricultural goods.
  2. The volley of questions has come at a time when India has amended its laws to further liberalise its agricultural trade and allow farmers and agri-businesses the freedom to produce, procure, store and sell agri-produce anywhere in the country and outside without government regulation.
  3. The CoA meeting, held on September 22-23 saw USA seeking response from India over the disclosure made by Food Corporation of India (FCI) that India had exported rice to Egypt commercially in 2016-17 and for humanitarian purposes in 2017-18. The USA saw this as an apparent contradiction to India’s stand that the government does not undertake exports on a commercial basis from public stockholdings. The USA wanted India to explain how the country enforces the ‘prohibition’ of exports on a commercial basis from public stockholdings. India was also asked to provide details of the pricing methodology that is being followed while food grains from public stockholding is offloaded in the open market for domestic sales.
  4. Quoting India’s position that ‘open market sales of food grains from public stockholding are made provided the buyer gives an undertaking of not exporting from such purchases’, the US wanted the country to explain how the buyer gives the undertaking and how it is enforced.
  5. The meeting also saw European Union (EU) seeking details of India’s agricultural loan waivers.  Noting that India has allocated $18 billion for distribution and buffer stock of food grains,  EU wanted to know how much of this amount is used for distribution and how much on operating the buffer stocks.  EU also sought a breakup of India’s $24.18 billion input subsidies to understand how much of this amount is going towards irrigation, fertilisers, electricity and fuel, mainly, diesel.
  6. Meanwhile, Canada sought details of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi

PM Modi releases Rs 17,000 crore to 8.5 crore farmers under PM-KISAN schem (PM-KISAN) programme. “Could India clarify who is eligible for this programme and what are the criteria that determined eligibility for a payment? Could India indicate if payment levels are determined by income of producers and if so, what is the defined and fixed base period used to define eligibility?” the country asked. Canada also expressed doubt over the eligibility of India’s Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) to be qualified for a “Green Box” or permitted subsidy treatment under WTO.

(Business World, 1 October, 2020) News Link

  1. COVID-19: US commits $1.9 million to India to support informal sector workers, micro enterprises

Key points:

  1. The US has committed USD 1.9 million to support vulnerable populations like informal sector workers whose livelihoods have been disrupted due to COVID-19.
  2. The financial assistance from US Agency for International Development (USAID), extended generously by the American people to partners in India, will support efforts to rebuild local economies and improve the livelihoods of Indians who have been hit hardest by this pandemic, US Ambassador to India Kenneth I Juster said.
  3. Revive will launch a USD 6.85 million blended finance facility in its first phase to provide accessible and affordable capital in the form of returnable grants or loans to self-employed workers and at-risk nano and micro enterprises to either sustain their work or find alternative business opportunities, it said.

(Financial Express, 1 October, 2020) News Link

  1. Amnesty shuts India operations: UK, USCIRF raise issue with govt

Key points:

  1. When contacted, a British High Commission spokesperson said, “The UK’s Minister for South Asia and our Acting High Commiss-ioner in New Delhi met Indian government representatives after Amnesty International India’s accounts were frozen, to emphasise the importance of organisations like this being able to continue their work. The UK is seeking further information on recent decisions affecting Amnesty and believes the freedom of civil society organisations to operate underpins any functioning democracy.”
  2. The USCIRF said it is “concerned by reports of the halting of operations of Amnesty India, particularly since it appears related to Amnesty’s investigations into and reporting on religious freedom violations in India”. Earlier, EU spokesperson Nabila Massrali had said, “Not prejudging the outcome of any investigation or judicial proceedings, the EU… hopes that the matter will be resolved allowing Amnesty to continue its activities in India without interruption.”

(Indian Express,1 October, 2020) News Link

  • Bizman being quizzed in AgustaWestland says can’t return to India from UK

Key points:

  1. Highlighting the impact to the party, Bob in his letter to the Chairman of Conservative Party Amanda Milling said, “creation of this “conservative friends” group….risks alienating the diaspora that we have worked so hard and for so long, to cultivate and encourage to switch to our party. I cannot emphasize enough how emotive this issue is to our Indian diaspora.”
  2. “Jammu and Kashmir is internationally recognized as a state of India and we do not have any other “conservative friends” that represent other areas of India…Party Policy is that security in Jammu and Kashmir is an internal matter for India and you know that I have previously written to PM regarding the issue and he reiterated Party Policy on Jammu and Kashmir both in writing and also on the floor of the house of commons”.
  3. The official stance of the Conservative Party and UK government on Kashmir is that is bilateral matter between India and Pakistan.
  4. The recent UK general elections saw the Indian diaspora shifting from Labour Party to the Conservative due to the former’s stance on Kashmir.  In fact, the decision taken at the Labour party conference on Kashmir, which was seen as considerably anti-India led to switching of allegiance of the British Indians to conservatives.
  5. Bob elaborated that, “creation of the so-called conservative friends of Kashmir will cause severe tensions” between the already existing groups – conservative friends of India and conservative friends of Pakistan and “alienate a large percentage of voters” (Wion News,1 October, 2020) News Link
  • European countries
  1. Now, Germany withdraws permission for AI Frankfurt flights till October 14; 12 flights cancelled

Key points:

  1. The ongoing air bubble disagreement between India and Germany has taken a turn for the worse. Germany has now withdrawn permission for Air India to operate flights to Frankfurt. “All our flights to and from Frankfurt till October 14 have been cancelled due to that withdrawal of permission by German authorities,” said an Air India official. Twelve AI flights — 10 on Delhi-Frankfurt and two on Bengaluru-Frankfurt — have been cancelled till October 14. The German move comes after Lufthansa had cancelled all its India flights till October 20.
  2. At the moment, France is the only EU country with which India currently has flights under the air bubble agreement. AI and Lufthansa will resume flights between India and Germany from later this month.

(Times of India, 1 October, 2020) News Link

  • US, EU, Canada question India’s agriculture support practices at WTO

Key points:

  1. The developed country members complain that India’s trade practices are not transparent enough and seek more data on the trade of agricultural goods.
  2. The volley of questions has come at a time when India has amended its laws to further liberalise its agricultural trade and allow farmers and agri-businesses the freedom to produce, procure, store and sell agri-produce anywhere in the country and outside without government regulation.
  3. The CoA meeting, held on September 22-23 saw USA seeking response from India over the disclosure made by Food Corporation of India (FCI) that India had exported rice to Egypt commercially in 2016-17 and for humanitarian purposes in 2017-18. The USA saw this as an apparent contradiction to India’s stand that the government does not undertake exports on a commercial basis from public stockholdings. The USA wanted India to explain how the country enforces the ‘prohibition’ of exports on a commercial basis from public stockholdings. India was also asked to provide details of the pricing methodology that is being followed while food grains from public stockholding is offloaded in the open market for domestic sales.
  4. Quoting India’s position that ‘open market sales of food grains from public stockholding are made provided the buyer gives an undertaking of not exporting from such purchases’, the US wanted the country to explain how the buyer gives the undertaking and how it is enforced.
  5. The meeting also saw European Union (EU) seeking details of India’s agricultural loan waivers.  Noting that India has allocated $18 billion for distribution and buffer stock of food grains,  EU wanted to know how much of this amount is used for distribution and how much on operating the buffer stocks.  EU also sought a breakup of India’s $24.18 billion input subsidies to understand how much of this amount is going towards irrigation, fertilisers, electricity and fuel, mainly, diesel.
  6. Meanwhile, Canada sought details of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi

PM Modi releases Rs 17,000 crore to 8.5 crore farmers under PM-KISAN schem (PM-KISAN) programme. “Could India clarify who is eligible for this programme and what are the criteria that determined eligibility for a payment? Could India indicate if payment levels are determined by income of producers and if so, what is the defined and fixed base period used to define eligibility?” the country asked. Canada also expressed doubt over the eligibility of India’s Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) to be qualified for a “Green Box” or permitted subsidy treatment under WTO.

(Business World, 1 October, 2020) News Link

  • Relation with Burma
  • म्यांमार में सित्वे पोर्ट का संचालन करेगा भारत, पूर्वोत्तर राज्यों पर चीन के खतरे को कम करने में मिलेगी मदद

Key points:

  1. धीमी गति से ही सही लेकिन भारत ने पड़ोसी देशों में पैर फैला रहे ड्रैगन की साजिशों पर लगाम के लिए अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरु कर दिया है। इस क्रम में म्यांमार में स्थित सित्वे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरु कर देगा। यह किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा।
  2. सित्वे पोर्ट की सबसे बड़ी अहमियत इसलिए है कि पूर्वोत्तर राज्यों को सामान आपूíत करने के लिए अब सिक्कम-पश्चिम बंगाल के गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसकी दूसरी अहमियत यह है कि भारत चीन के प्रभाव के बावजूद म्यांमार के साथ एक अलग कूटनीतिक व रणनीतिक संबंध बनाने में सफल रहा है।
  3. गुरूवार को दोनो देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच एक अहम बैठक हुई जिसमें द्वपिक्षीय रिश्तों की नए सिरे से समीक्षा की गई। यह हाल के दिनों में तीसरे पड़ोसी देश के साथ सहयोग बैठक थी। इसके पहले श्रीलंका के साथ शिखर बैठक व बांग्लादेश के साथ विदेश मंत्रियों के स्तर पर बैठक हुई है। म्यांमार के साथ विमर्श बैठक को संबोधित करते हुए विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने पड़ोसी देश के लिए कई तरह की सहयोग योजनाओं का ऐलान किया।
  4. श्रृंगला ने अपने भाषण में कहा कि, भारत अभी म्यांमार को 1.4 अरब डॉलर की मदद कर रहा है। कोविड महामारी के बावजूद हम अगले वर्ष की पहली तिमाही में सित्वे परियोजना का संचालन शुरु करने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत-म्यांमार-थाईलैंड को जोड़ने वाली ट्राइलेटरल हाइवे पर निíमत होने वाली 69 पुलों के निर्माण के लिए जल्द ही निविदा आमंत्रित किया जाने वाला है।

(Dainik Jagran, 1 October, 2020) News Link

  1. Indian Ambassador Calls On Thailand Senate Speaker

Key points:

  1. Indian Ambassador Suchitra Durai on Thursday called on President of the Senate of Thailand, Pornpetch Wichitcholchai.
  2. The Indian Embassy in Thailand said that New Delhi and Bangkok have a long history of parliamentary cooperation.
  3. “Ambassador Suchitra Durai called on the President of the Senate of Thailand H.E Mr Pornpetch Wichitcholchai. India and Thailand have a long history of parliamentary cooperation,” India in Thailand tweeted.

(Business World, 27 September, 2020) News Link

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